Latest News from Terai Madhesh
ताजा खबर
मधेसीलाई उपेक्षित गरी राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन : अध्यक्ष ठाकुरमहोत्तरीबाट ५ लाख लुटेर फरार भएका ४ लुटेरा समातिएअन्तःशुल्क वृद्धिको प्रभाव : वीरगञ्ज भन्सारले उठायो लक्ष्यभन्दा ८७ प्रतिशत बढी अन्तःशुल्कमहागढीमाई नपाले गढीमाई मन्दिरको सरसफाइ गरि संविधान दिवस मनाईयोविषाक्त मदिराबाट मलेसियामा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ६ पुग्योनेबिसंघ बारा र ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस बाराले मनायो गणेशमान स्मृति दिवसनिर्मला बलात्कार प्रकरण : दल भन्छन्, सरकार चुक्दै छयु-१९ एक दिवसीय खेलमा ७१ रनले हाऱ्यो नेपाल, गुम्यो तेस्रो स्थानमहागढीमाई नगरपालिकामा योग बिज्ञान शिविर शुरुसंविधान दिवस सरकारी खर्चमै संबिधानको बिरोध

राष्ट्रिय दलले तिर्नुपर्ने जरिवाना डेढ करोड

सुभाष साह
काठमाडौं

प्रमुख चार राजनीतिक दलले कानुन उल्लंघन गरेबापत राज्यलाई १ करोड ५५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले कानुन उल्लंघन गरेबापत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यले निर्वाचन भएको दुई महिनाभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्ति पार्टी मुख्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको कानुन उल्लंघन गरेबापतको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।

राजपा ८१ लाख ५० हजार
ने क पा ४४ लाख १० हजार
फोरम २४ लाख ५० हजार
कांग्रेस ८ लाख ५० हजार

चारै दलका कुनै पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले पार्टी मुख्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसरी सबैभन्दा धेरै जरिवाना राजपाले तिर्नुपर्ने देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कांग्रेसको भागमा परेको छ ।

राजपाले ८१ लाख ५० हजार, नेकपाले ४४ लाख १० हजार, फोरम नेपालले २४ लाख ५० हजार र कांग्रेसले ८ लाख ५० हजार जरिवाना राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजपा नेपाल ८१५, नेकपाका ४४१, फोरमका २४५ र कांग्रेसका ८८ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको छ । प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले यी सबै केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल, अचल सम्पतिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, दफा ५३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिमको काम कुनै पनि दलका नेताले गरेका छैनन् । चारै राजनीतिक दलले पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सम्पति विवरण संकलन गरिरहेको जनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले राजनीतिक दललाई पत्राचार गरी नियम पालना गर्न ताकेता गरेको छ ।

आयोगका सह–सचिव घनश्याम ओझाले १२५ राजनीतिक दललाई नै नियमानुसार आयोगलाई विवरणबारे जानकारी दिन पत्राचार गरिएको बताए ।

ने क पा स्थायी कमिटीका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले राजनीतिक दलसम्बन्धीको सो ऐनबमोजिम केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको बताए । पार्टीले सबैलाई फाराम दिएको र विवरण संकलन माग गरेको उनले बताए ।

ने क पा केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले आफूले सो ऐनअनुसार चल, अचल सम्पत्तिको विवरण पार्टीमा बुझाइसकेको बताए । अरु नेताले पनि आफ्नो चलअचल सम्पतिको विवरण बुझाउँने क्रम चलिरहेको बताउँदै छिटै नै सार्वजनिक गरिने बताए ।

गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई ने क पा बनेको थियो । स्रोतका अनुसार ने क पाका ३० नेताले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

महाधिवेशन भएको अढाई वर्ष बित्दा पनि कांग्रेसका प्रायः नेताले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले आफूले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको दाबी गर्दै अरूले पनि बुझाउने क्रम चलिरहेको बताए ।

७ वैशाख २०७४ मा विभिन्न ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा नेपालका कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म पार्टीमा विवरण नबुझाएका कारण सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको हो । उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले निर्वाचन आयोगले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन पत्राचार गरेको पुष्टि गरे । तर, नेताहरूको विवरण पार्टीमा आइनसकेकाले सार्वजनिक नगरिएको बताए ।

२ जेठ २०७२ मा संघीय समाजवादीसहितका दल र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालबीच एकिकरण भई बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पदाधिकारी र सदस्यले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

महासचिव रामसहाय यादवले ऐनबमोजिम सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको बताए । सबै नेतालाई फाराम उपलब्ध गराएर बुझाउन सुझाव दिएको जनाउँदै उनले संकलन भएपछि पार्टीले सार्वजनिक गरिने बताए ।

विभिन्न अन्य साना दलले पनि अहिलेसम्म नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।